ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਗਸਤ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣੌਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਇਕ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਆਧਾਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਵਾਦਿਤ 12 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿੱਟਾਇਟਰੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਡਾਟਾ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਮਣੇ ਆਇਆਂ ਹਨ। ਆਲੋਚਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਵਾਲ’ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਯਾ ਹੈ ਹੈਇਸਲਾਮੀ ਤਲਾਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਸ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਿਸਾ ਹੈ। ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀ ਸੀ ।
