ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਸਰਕਾਰ- ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨ ਚਰਚਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ


ਦਿੱਲੀ, 16 ਦਸੰਬਰ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ 21ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ.ਬੋਬਡੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੀ ਬੈਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ , ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਕੇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਸੀ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।






















