ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ 800 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਵੇ|
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ| ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ 800 ਸਕੂਲ ਹਨ|
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 -ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਢੁਕਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਦੂਜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਫੀਡੈਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ...