ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵੱਲੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਅਨਾਜ, ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਚਾਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 10 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂਜੋ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ; ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ; ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਅਜੈ ਭਵਨ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਂਭਰ; ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮ ਪਾਲ ਸੀਲ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ; ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁਡੀਕੇ; ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ; ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੋਟਬੁੱਢਾ;ਅਜਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ,ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ (ਜਿਸਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‘ਚ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ), ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਤਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ:
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ2+50% ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ,ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰਨ ਲਈ; ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਜੋ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ; ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਕਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ (RCEP) ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁ ਧਿਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਮਤ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ; ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ; ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰਅਸੂਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ; ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਨਾਂ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜੰਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਫਰੀਦਕੋਟ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪਵਾਲਾ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 30 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
