
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕ੍ਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ ਬੇਦੀ
ਮੋਹਾਲੀ 16 ਜੂਨ ( ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ )-ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਸਫਾਈ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਠੇਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਟੇਂਡਰਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਲਾਇੰਸ ਸਰਵਿਸੇਜ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐਕ੍ਸਟੈਂਸ਼ਨ ਟਾਇਮ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਕਾਪੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਰਟੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਟੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਠੇਕਾ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਕ੍ਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕ੍ਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਉਨੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ।
ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਹਾਉਸ ਚੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਭੈੜੇ ਹਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਅਵਾਜ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਨ ਪਨੈਲ੍ਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਕਰੋਡ਼ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੂਲ ਠੇਕਾ 1 ਕਰੋਡ਼ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕ ਦੀ ਸੂਈ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਉਠਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ।
ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਾਰ ਉਹ ਇਹ ਜਰੂਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਐਕ੍ਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ।





















