ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਨਵੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ’ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ 117 ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਸਮਰਥਾ 17 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।