ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਗਸਤ, 2022: (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 5 ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਦਾ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਲਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਆਗੂਆਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੇਠੂਕੇ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਹਿਰਾਖਾਨਾ, ਮਾਲਣ ਕੌਰ ਕੋਠਾਗੁਰੂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ “ਅਗਨੀਪਥ” ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫੌਜ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨਾਮ ਦੇ ਕੱਚੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗਰੈਚੁਟੀ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 46,000 ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2,00,000; ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਤ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ 3,60,000 ਪੱਕੇ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ਕਾਰਨ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੈਜਿਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ “ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਇੱਕੋ ਜਮਾਤ” ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿਰੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਐਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ। ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੋਈ “ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ” ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਯਾਨੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਤੀ-ਕੋਟੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰੋਲ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਸਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਧੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਨੀਵੀਰ ਫੌਜੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਮਰ ਮਿਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ 17.8% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 13.2% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਕੰਜੂਸੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ, ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਵਰਗੇ ਬਹਾਦਰੀ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਰ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਹੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਸਿਰੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ 18, 19,20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
