ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵਿਛੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 157 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚਾਂ ਸਮੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਜਾਈਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਦ

ਮਾਨਸਾ ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਦਸੰਬਰ( ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 157 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਅਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਅਾਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ‘ਚ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ। “ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪੈਗ਼ਾਮ- ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸੰਗਰਾਮ” ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿੱਤ ਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅੈਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਖੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਪੱਖੀ ਵਤੀਰਾ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਮਸਤਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਦਕ ਦੀ ਇਸ ਪਰਖ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰਾਂਗੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਛੋੜੇ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ,ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਣ ‘ਤੇ ਲਾੳੁਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਦਾ ਦਬਾਊ ਹੱਥਕੰਡਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਤਪਾਤੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਘੋਲ ਬਾਰੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਚਾਲਾਂ ਕੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਬੇਹੱਦ ਘਟੀਆ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ‘ਚੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਇਹ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਾਂਗੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਬਦਲੇ ਬਟੋਰੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਅਾਂ ਕਾਰਵਾੲੀਅਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਂਈਂ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਸਰੋਜ ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੈਣੇਵਾਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾਸ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾਗੁਰੂ,ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਭੋਡੀਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲ੍ਹੂਰ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਕੋਦਰ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੰਗਈ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲੀਂ ਵਧਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।






















