ਸੀ.ਏ.ਏ. ਬਾਰੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

• ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨ ‘ਤੇ ਲਈ ਚੁਟਕੀ
• ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ, ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ•, 3 ਜਨਵਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਹੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਖੁੱਲ•ੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਉਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਨਾਲ  ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ,”ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਥੋਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 245 ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼/ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਜਾਂ ਰੱਦ ਸੰਸਦ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼’ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹਲਫ਼ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵੱਲ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ (ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ) ਇਕ ਵਕੀਲ ਹਨ ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ’ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ 42ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਐਕਟ-1976 ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਲਈ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਕ ਜਨਤਕ/ਸਿਆਸੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਾਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੋ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਮੂਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਬਰਬਾਰ ਅਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਗਾਂਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਈਦੀ ਅਮੀਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਧਾਰਮਿਕ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਰੋਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ,”ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋਣ। ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਨ•ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ, ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਿ•ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ,”ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੌਖ਼ਲੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ।”