ਸੀ.ਏ.ਏ. ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੁਭਾਵਿਕ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਕਿਹਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦਣਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਫਰਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਿਖੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ.ਏ.ਏ., ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਰਾਤਰੀ ਭੋਜ ਮੌਕੇ ਨਾ ਸੱਦਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਥਮ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀਆਈਪੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤੀ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਦਸਤੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਐਸ.ਐਸ. ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਖਿਲਾਫ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸੰਭਵ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ‘ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।”
—————-