ਚੰਡੀਗੜ, 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) :ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਉੱਪਰ ੭੫੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ੨੦੨੫ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਬਜਿੱਦ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ੯੦੦੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ੩ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ੬੩੦੦ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਗੁਆ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੋਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ੬੩੦੦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ. ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ੭੫੦ ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਲਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸ. ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟਰਬੋ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ(ਐਨ.ਪੀ.ਐਲ) ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਾ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ੧੧੦੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ. ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਇਨ ਹੋਏ ਪੀ.ਪੀ.ਏ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰ ਟੈਰਿਫ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ. ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੂਨੀਅਰ ਬਾਦਲ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਪਾਵਰ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਇਨ ਹੋਏ ਪੀ.ਪੀ.ਏ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ।
ਸ. ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੀ ਲਿਮਟ ਦਾ ਸਿਰਫ ੧੦-੧੫ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ੭੫੦ ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੋਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸੰਨ ੨੦੨੫ ਤਕ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਜਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਜੜ ਜਾਣਗੇ।
ਸ. ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ੩ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮੋਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਹਲਾਤ ਉੱਪਰ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਵੇ।
ਸ. ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜਾਰਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਉਠਾਉਣਗੇ।
