
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 29 ਅਪਰੈਲ( ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਸੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਟੀ. ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪਦ ਉੱਨਤ ਕੀਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਕਟ -2006 ਦੀਅਾਂ ਧਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ | ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਕੰਵਰ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਟੀ. ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਦ ਉੱਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਰੋਸਟਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ ਸੰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਕੱਚੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਡੀ ਪੀ ਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 14,16 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਕਟ -2006 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸੱਗੋ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਸਬੰਧੀ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਪਸੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਅਜਿਹੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਰਾਹੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਪੀੜਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਘੰਰਸ਼ ਦਾ ਰੁਖ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ | ਡਾ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲੀਸੀ ਦੇ ਬਿੱਲਕੁਲ ਵੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਪਰੰਤੂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਜਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਠਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮੱਠਾ ਪਵੇਗਾ |ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਡੀਪੀਸੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।




















