ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਗਸਤ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪੱਖੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਾ ਲਗਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਨੌਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਸੋਧ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਖਾਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਕਾਊਂਟਰ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਸੋਧ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
