ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 600 ਰੁਪਏ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਰਾਸ਼ੀ- ਬੀਬੀ ਮਾਣੂੰਕੇ
‘ਆਪ’ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ‘ਇੱਕ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ’ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਦਸੰਬਰ – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਾ 10 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੁੜਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ।
‘ਆਪ’ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਪ ਨੇਤਾ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ (ਬੀਪੀਐਲ) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਸਤਨ 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 78,367 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਦੀਆਂ ਨਸੀਬ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬੇਹੱਦ ਢੀਠਪੁਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਘਟੀਆ ਕਵਾਲਿਟੀ (ਗੁਣਵੱਤਾ) ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆ ਨੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੇਣੇ ਪਏ, ਪਰੰਤੂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਾਲ ‘ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਰਦੀਆਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੀਬੀ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 600 ਰੁਪਏ ਵਰਦੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ‘ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਵਰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਚ ਅਮੀਰੀ-ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਮਰੱਥ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦ ਛੋਟੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣ। ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
