ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਗਏ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਪੜ੍ਹੋ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,28 ਜੁਲਾਈ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਲੰਬੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਗਮ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਡੰਗ ਸਮੇਤ 12 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਫਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏ। ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ‘ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ।
