ਹੁਣ ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,29 ਜੁਲਾਈ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2021—22 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ / ਡੈਂਟਲ ਕੋਰਸ (ਐੱਮ ਬੀ ਬੀ ਐੱਸ / ਐੱਮ ਡੀ / ਐੱਮ ਐੱਸ / ਡਿਪਲੋਮਾ / ਬੀ ਡੀ ਐੱਸ / ਐੱਮ ਡੀ ਐੱਸ) ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਓ ਬੀ ਸੀ ਲਈ 27% ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ।
ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ (ਸੋਮਵਾਰ) 2021 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 1,500 ਓ ਬੀ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਮ ਬੀ ਬੀ ਐੱਸ ਅਤੇ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਓ ਬੀ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ 550 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐੱਮ ਬੀ ਬੀ ਐੱਸ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛੜੇ 1,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਮੁਕਤ ਮੈਰਿਟ ਅਧਾਰਿਤ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ 1986 ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਉਪਲਬੱਧ ਯੂ ਜੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 15% ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਉਪਲਬੱਧ ਪੀ ਜੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 50% ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 2007 ਤੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ । 2007 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 15% ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ 7.5% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਜਦੋਂ 2007 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 27% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਓ ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ, ਲੇਡੀ ਹਾਰਡਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੀ ਵਰਗ ਸ੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਓ ਬੀ ਸੀ ਲਈ 27% ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਲਈ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਓ ਬੀ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ । ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਓ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਐੱਮ ਬੀ ਬੀ ਐੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1,500 ਓ ਬੀ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2,500 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਸ੍ਰੇਣੀ ਲਈ 10% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ — 2019—20 ਅਤੇ 2020—21 — ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ/ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਲਈ 10% ਵਧੇਰੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸ੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬੱਧ ਕੁਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਾ ਘਟੇ । ਪਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ।
ਇਸ ਲਈ ਓ ਸੀ ਬੀ ਲਈ 27% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਲਈ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2021—22 ਲਈ ਸਾਰੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ / ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ , ਮੈਡੀਕਲ / ਡੈਂਟਲ ਕੋਰਸੇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਮ ਬੀ ਬੀ ਐੱਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ 550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ 1,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ । ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਸ੍ਰੇਣੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਣਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2014 ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਬੀ ਬੀ ਐੱਸ ਸੀਟਾਂ 56% ਵਧੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ 2014 ਵਿੱਚ 54,348 ਸੀਟਾਂ ਸਨ , ਜੋ ਵਧ ਕੇ 2020 ਵਿੱਚ 84,649 ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀ ਜੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2014 ਵਿੱਚ 30,191 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 2020 ਵਿੱਚ 54,275 ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ । ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 179 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 558 (ਸਰਕਾਰੀ 289, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 269) ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ ।
