ਚੰਡੀਗੜ, 3 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਕੋਕਾ (ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟ) ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਕੋਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪਕੋਕਾ ਵਰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਮਾਂ ਖੱਲੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਕੋਕਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੰਗਠਿਤ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੇਲ ਤੋੜਣ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਕੋਕਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਕੋਕਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਇਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਥਾਂ ਪਕੋਕਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗਵਾਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਯੰਤਰਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।