ਚੰਡੀਗੜ, 23 ਅਗਸਤ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੋ੍ਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾਂ ਅਟਾਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਦਫਤਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ।
ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆਂ 4200 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 172 ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦੌਰਾਨ 79 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੋਰ 19 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਅਦਾਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਕਰੌਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੇਰੇ ਦਫਾ 182 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਫ-ਸੂਥਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਆਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ੇਰੇ ਦਫਾ 173 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
