ਮਾਨਸਾ 16 ਅਗਸਤ( ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ )- – ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ 15 ਤੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਹੁਣ 25 ਤੋਂ 29 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਵਧਵੀਂ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਧੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ” ਕੋਈ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ” ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਬੈਨਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਰਸਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਸਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਸਕੁਐਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤੀਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ, ਢੋਲ ਮਾਰਚ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ: ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ2020 ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨੀ ਠੇਕਾ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ 18% ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ; ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ;ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ (ਸੀ-2) ਵਿੱਚ 50% ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿਥਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ; ਭਾਰੀ ਮੀਂਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ; ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਕਾਮੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ; ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 27 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ, ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ,ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹੇ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੂਹ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਜਾਬਰ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ,ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਗੋਵਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ ਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
