ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ,ਖਰੀਦ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,13 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ ) ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਥੋਥੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਣਕ ਖ੍ਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਮੋਟੇ ਤੇ ਪਤਲੇ ਦਾਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸ਼ਰਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ,ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਾਣੇ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕਦਮ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਝਾੜ ਘਟਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਝਾੜ ਘਟਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਕਰਨੀ ਭਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਖ੍ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬੇਨਿਆਂਈਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਹ-ਭਰਪੂਰ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਸਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ 11 ਤੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਗਰੰਟੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
