ਚੰਡੀਗੜ, 20 ਦਸੰਬਰ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ )ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾੳੂਂਟੇਬਿਲਟੀ ਇਨ ਡਿਲਵਰੀ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2017’ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲਵਰੀ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ –2011 ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ/ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2011 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੈਕ ਐਂਡ ਕੰਪਿੳੂਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਖਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 31ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 29 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 300 ਨਿੱਜੀ ਤੇ 200 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
—
Ankur Khatri
