*-ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਬਲੀ
-ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਵਿਚ ਰੰਗਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਛੱਡੇ
ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਕਤੂਬਰ 31, 2020
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਥੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਠੋਕਿਆ ਨੂੰਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਅਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਲ੍ਹ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਿਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਖੜਾਂ ਹੈ ।
ਸ. ਭੋਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਵੱਢ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਅਦਾਰੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜਿਆ, ਫੇਰ ਚੰਡੀਗੜ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹੇ ਗੲੇ ਅਤੇੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕੰਟਰੋਲ ਲ਼ੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਵਿਚ ਰੰਗਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਛੱਡੇ ਕਿਓੁਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਭੋਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ 3 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਕੁੱਲਪਤੀ (ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਓੁਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਅਣਹੋਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।