ਚੰਡੀਗੜ, 22 ਨਵੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ/ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਹੱਦ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ/ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਹੱਦ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ/ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਨਤ (ਕਰੀਮੀਲੇਅਰ) ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ/ਪੁੱਤਰੀਆਂ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਨਤ (ਕਰੀਮੀਲੇਅਰ) ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ/ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ...