੍ਹ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ
੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਦਲੀਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੁਲਾਈ ( Wishavwarta)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ/ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਉਗਰਾਹੁਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਪਏ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਟਾਫ਼, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਲ.ਪੀ. ਏ. ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਖ਼ੁਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਾਂ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਫੀਸ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਫਿਊ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖ਼ਰਚੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖ਼ਰਚੇ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
