ਮੁਹਾਲੀ 23 ਜੂਨ ( ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਤਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਮੁਸਲਿਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਨੀ ਸਮਰਾਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਆਦਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਸ਼ਤੀ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਬੈਨਪਾਲ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
