ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖ਼ਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਬਠਿੰਡਾ, 28 ਦਸੰਬਰ( ਕੁਲਬੀਰ ਬੀਰਾ ) : ਵਧੀਕ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐੇਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਸੈਂਟਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਪਾਜ਼ਟਿਵ ਖੂਨ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਨ ਹਿੱਤ ਯਾਚਿਕਾ (ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ.) ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ ’ਚ ਫਾਇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਪਾਜ਼ਟਿਵ ਖੂਨ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਨ ਹਿੱਤ ਯਾਚਿਕਾ (ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਖੂਨਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੂਨ ਦੇ ਸੰਗਿਹ ਅਤੇ ਉਸ ਖੂਨ ਨੂੰ ਅਗੇ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਬਿਪਤਾਜਨਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਪਾਜ਼ਟਿਵ ਖੂਨ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੂਨ ਚੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 10,000 ਬੱਚੇ ਇਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਖੂਨ ਦਾ ਚੜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਖੂਨ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ। ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੂਨ ਹੀ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਕਾਸਮਟਿਕ (Drugs and Cosmetics Act, 1940) ਅਧੀਨ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿਪਤਾਜਨਕ ਹਾਦਸੇ ਨਾ ਹੋਣ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ Punjab Victim Compensation Scheme, 2017 Áå¶ NALSA’s Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Assault/other Crimes–2018 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਜਨ ਹਿੱਤ ਯਾਚਿਕਾ (ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ.) ਫਾਇਲ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਨਰਵਾਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਪੀੜਤ, ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗ ਸਕੇ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 357-ਏ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਤਹਿਤ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਨ ਹਿੱਤ ਯਾਚਿਕਾ (ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨ ਹਿਤ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ।






















