ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਗਸਤ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸੜਕ ਉਤੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਬੱਸ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ।
ਧਰਨੇ ਸਥਲ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1999 ਵਿਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਐਕਸਾਇਜ ਡਿਊਟੀ, ਸੈਲ ਟੈਕਸ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਬਾਹਰ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਟੈਕਸ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 4284 ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27, 413 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਪੂਰਣ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ਉਤੇ ਖੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਲਗੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ 30 ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਦੇ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੌਜਰੀ ਉਦਯੋਗ, ਗੋਰਾਇਆ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਪਾਹ ਉਦਯੋਗ ਸੰਪੂਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਕੇ ਰਿਅਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸਚੈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੋ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ, ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਧੋਆ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿਸੋਵਾਲ, ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
