ਚੰਡੀਗੜ, 10 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜਦਿਆਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤ ਵਿਚੋਂ ਬਿਨਾ ਅੱਗ ਲਾਏ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਖੇਤ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਬੋਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਮੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਦਾ ਜੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪਣ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ‘ਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਟਕਰਾ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇਗੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪਾਈ ਗਈ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਨਿਜਿਠੱਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਆਦਿ ਉਪਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਲਈ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ।
