ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਕਰਾਂ ’ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ, 13 ਦਸੰਬਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਿਟੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸਿਰਫ ਈ-ਆਫਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਪੀ.ਐਸਈ.ਜੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 520 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲਗਪਗ 30000 ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈ-ਸੇਵਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ, ਪੀ.ਐਮ.-ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ. ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ 23 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਲ ਸਮਰਪਿਤ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਕਰ, ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਲਾੳੂਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ।
ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਪਰਿਵਤਨਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਮਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ 15 ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਸਰੋਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ 1,35,000 ਈ-ਫਾਈਲਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
———–
