ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਢੇ 9 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 15 ਨਵੰਬਰ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਖੋਖਲੇ’ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ (CPCC) ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਪੀਸੀਸੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਤੇ 9.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (STPs) 10 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ (ਬੀਓਡੀ) ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ 100 ਐਮਪੀਐਨ/100 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੇਕਲ ਕੋਲੀਫਾਰਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 5.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 20 ਏਕੜ ਵਾਲੀ ਡੰਪ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਬਾਇਓ-ਰੀਮੀਡੀਏਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਪੀਸੀਸੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਜਾਨਾ ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ
ਸੀਪੀਸੀਸੀ ਨੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ‘ਤੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, CPCC ਨੇ NGT ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
