*ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ ਆਪ-ਪ੍ਰੋ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ*
*ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਨਦਾਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ :ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਬੀ*

*ਬਠਿੰਡਾ, 13 ਦਸੰਬਰ ( ਕੁਲਬੀਰ ਬੀਰਾ )ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਵਪਾਰੀ, ਆੜਤੀਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਅਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਗਿਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਡਟੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।






















