ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

‘ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ’ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਗਸਤ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ।
ਉਹ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਘੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ 1000 ਬਿਸਤਿਰਆਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਮਾਸਕ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ‘ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ’ ਵਾਲੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਧ ਮੌਤ ਦਰ ਇਸੇ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਪਰਕ ਸਿਸਟਮ, ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਮੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਪੱਟੀ ਗੁਆ ਕੇ ਉਤਾਰਨੀ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਹੁਣ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਕ੍ਰਸ਼ਕ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 65000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਿੱਗਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2.34 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ/ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂੂਬੇ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ (ਸ਼ਕਤੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਬਾਇਓਕਨ ਦੇ ਕਿਰਨ ਮਜੂਮਦਾਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਟੈੱਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਸੀ.ਪੀ. ਗੁਰਨਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਨਵੀਨਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਆਈ.ਟੀ. ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵੋਲਵੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਨੋਦ ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸਨਅਤ ਲਈ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੂਬਾਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਟੋ ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀ.ਐਲ.ਐਫ. ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਤਲਵਾੜ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਨੁਕਤੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਮਕਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਬੇਰ ਦੇ ਪਵਨ ਵੈਸ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਐਮਾਜ਼ੌਨ ਵੈਬ ਸਰਵਿਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਖਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।