ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜਨਵਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤਹਿਤ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ (ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ) ਸੂਚੀ 2019-20, ਜਿਸ ਵਿਚ 17 ਟੀਚਿਆਂ ਤਹਿਤ 100 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਸ਼ੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਗਾਹਕੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੰਧਰ ‘ਤੇ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਟੀਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ 62 ਤਰਜੀਹੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ. ਸੂਚੀ ਭਾਰਤ-2018’ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 60 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ 10ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਔਸਤਨ ਅੰਕ 57 ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਅਸਰਦਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਔਸਤਨ 60 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 62 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ. ਦੀ ਸੂਚੀ 2019-20 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 40.91 ਤੋਂ 90.91 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਂਟ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ (ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜਾ ਜਨਸੰਖਿਆ) 52.67 ਤੋਂ 84.01 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 0.74 ਤੋਂ 28.12 ਫੀਸਦੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਵੀ 65.82 ਤੋਂ 97.45 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ 25.07 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 24.03 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਰਾਪ ਆਉਣ ਦੀ ਦਰ 8.86 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 8.60 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਾਂਹ ਮਾਤਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ 81.63 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 76.12 ਫੀਸਦੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ 893 ਤੋਂ 886 ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦਰ (ਇੱਕ ਲੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆਂ ਪਿੱਛੇ) 21 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 24.03 ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤਹਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪੂਰੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੰਯੂਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ-2030 ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ 17 ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ, 169 ਟੀਚੇ ਅਤੇ 306 ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ 4 ਸਾਲਾ ਨੀਤੀਗਤ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਬਨਣ ਉਪਰੰਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
