ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ
ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਕਰਨਾ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਆਖ਼ਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਨਗੇ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਬਰ, ਵਧੀਕੀ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ (ਮਹਿਜ਼ 2.6 ਫੀਸਦੀ) ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ.) ਨੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ 8.4 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 3900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 65000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਮਤਰੇਏ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ, ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਿਮਾਇਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਂਤੜੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ? ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਭਾਵੁਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰੜੇ ਵਿਰੋਧ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਰਚ ਰਹੇ ਹੋ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਪਛਾਨਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੀਡੀਆ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
