ਅਕਾਲੀ ਐਮਪੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਗਸਤ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- : ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਤ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੁੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਤਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੌ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ 8 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਅਸਲੀਅਤ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ 2 ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸਦੀ ਫਸਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵੇਲੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੁੰ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਏ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਉਹੀ 26 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੋ ਹਫਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵਸੀਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
