
पिछले चार महीनों से पंजीकीण प्रमाण पत्र जारी करने में सरकारी की विफलता के कारण ट्रक चालक तथा आम आदमी पीड़ितः सरदार सुखबीर सिंह बादल
चंडीगढ़/13अप्रैल: शिरोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल ने आज कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा पिछले चार महीने से अधिक समय से स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में विफल रहने के कारण पूरा परिवहन क्षेत्र परेशान है।
यहां एक प्रेस बयान जारी करते हुए अकाली दल के अध्यक्ष ने कहा कि स्मार्ट कार्ड जारी करने में सरकार की विफलता के कारण राज्य के बाहर चलने वाले ट्रक ड्राइवरों को बैरिकेडस पर 10 हजार रूपये तक के चालान का सामना करना पड़ रहा है। उन्होने कहा कि फिटनेस सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट जारी करने में भी देरी की जा रही है, जिससे बस और ट्रक मालिकों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। उन्होने कहा, ‘‘ नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करने में देरी के कारण बिक्री के मामलों में वाहनोें के हस्तांतरण में देरी हो रही है और साथ ही उसके लिए लिए कर्जा का भुगतान करने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है’’।
सरदार सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि नए ट्रक खरीदने वाले लोग जब तक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी नही कर देते है, तब तक ट्रक यूनियनों के साथ उन्हे जोड़ने में असमर्थ होते हैं। उन्होने कहा कि कर्मचारियों की कमी की समस्या के कारण फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने के लिए तीन महीनों से लंबित प्रतीक्षा सूची के साथ एक बड़ी प्रतीक्षा सूची बन गई है।
अकाली दल अध्यक्ष ने कहा कि हालांकि सरकार ने हाल ही में निर्देश जारी किए थे कि एम-परिवहन एप और डिजिलाॅकर पर अपलोड किए गई वैध आर.सी दस्तावेज और ड्राईविंग लाइसेंस को स्वीकार किया जाएगा, लेकिन ट्रक चालकों को इंटरनेट सुविधा की कमी के अलावा ऐप के बारे में अज्ञानता के कारण अंतरराज्यीय बैरियरों पर जांच करने वाले कर्मचारियों को दस्तावेज दिखानें की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
सरदार बादल ने कहा कि सरकार की विफलता के कारण आम आदमी सहित लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, जिन्हे अपने वाहनों को बेचने और पंजीकरण प्रमाण पत्र को स्थानांतरण करने में मुश्किल हो रही है। सरदार बादल ने कहा, ‘‘ इस देरी के लिए जिम्मेदार ठेकेदार के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होने कहा कि स्मार्ट कार्ड की वैश्विक कमी का बहाना महीनों से बनाया जा रहा है। उन्होने ठेकेदार द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्रों की प्रिंटिग काॅपियों जारी करने में विफल रहने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था नही करने के लिए राज्य परिवहन निगम की भी निंदा की । उन्होने कहा कि ट्रक चालकों पर लगाए जा रहे जुर्माने के लिए ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उन्होने कहा कि कर्मचारियों की कमी के कारण लोगों को परेशान किया जा रहा है, इसीलिए जिला परिवहन अधिकारियों के सभी रिक्त पदों को तुरंत भरा जाना चाहिए।





















