पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट का ग्रुप डी भर्ती को लेकर आया बडा फैसला
इन पांच अंकों पर लगाई रोक
चंडीगढ, 28 दिसंबर (विश्ववार्ता) हरियाणा सरकार द्वारा ग्रुप डी के 13,536 पदों पर की जा रही भर्ती में सामाजिक व आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले 5 अंकों के लाभ को लेकर दायर याचिका पर आज सुनवाई करते हुए पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने सामाजिक व आर्थिक आधार पर दिए जाने 5 अंको पर रोक लगा दी है। वही हाईकोर्ट ने इसके साथ ही याचिका पर हरियाणा सरकार व अन्य प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका मे हाईकोर्ट को बताया कि हरियाणा में ग्रुप डी के 13,536 पदों को भरने के लिए कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापन निकाला था। इस विज्ञापन के अनुसार, कुल 100 अंकों में से 95 अंक परीक्षा के जोड़े जाएंगे और 5 अंकों का लाभ सामाजिक व आर्थिक आधार पर दिया जाएगा। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह एक तरह से आरक्षण देने जैसा है और विभिन्न जातियों व वर्गों को पहले ही आरक्षण का लाभ दिया जा चुका है। इस प्रकार इन अंकों का लाभ देकर एक नया वर्ग तैयार करना संविधान के खिलाफ है।
याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि सामाजिक व आर्थिक आधार पर अंकों का लाभ देते हुए यह शर्त रखी गई है कि परिवार में किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना है कि व्यक्ति को खुद एक यूनिट समझकर किसी भी लाभ के लिए पात्र माना जाना चाहिए न की पूरे परिवार को। याचिकाकर्ता ने अर्पित गहलावत मामले का भी हवाला दिया। इस मामले में हाईकोर्ट ने सामाजिक व आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले 5 अंकों के लाभ पर रोक लगा दी थी।
बतां दे कि अब हाईकोर्ट के इस फैसले का मतलब है कि हरियाणा में ग्रुप डी के 13,536 पदों पर की जा रही भर्ती में सामाजिक व आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले 5 अंकों का लाभ नहीं दिया जाएगा। इससे उन उम्मीदवारों को फायदा होगा जो इन अंकों के बिना भी योग्यता के आधार पर इन पदों के लिए आवेदन करने के योग्य हैं।
