चंडीगढ, 5 अप्रैल (विश्ववार्ता): – हरियाणा में कोरोना वायरस से निपटने और जनता के लिए, विशेषकर जरूरतमंद आबादी के लिए विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा सभी 87 नगर निकायों को 288.92 करोड़ रुपये का विशेष फंड दिया गया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 के प्रसार या संभावित प्रसार से उत्पन्न स्थितियों से निपटने के लिए सभी 87 नगर निकायों में कुशल कामकाज के लिए 18 समन्वयक पर्यवेक्षी अधिकारी (सीएसओ) नामित किए गए हैं, जिसमें कुरुक्षेत्र, कैथल, भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सिरसा, जींद जिला के उपायुक्त समेत कुल 8 उपायुक्त और 10 नगर निगम आयुक्त शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि डोर-टू-डोर कचरा का शत-प्रतिशत उठाना सुनिश्चित किया जा रहा है और इस गतिविधि में शामिल कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का सख्त पालन करने का निर्देश दिया गया है। वर्तमान में 22,517 सफाई कर्मचारी डोर टू डोर कलेक्शन, सडक़ों की सफाई, ट्रांसपोर्टिंग के कार्य में लगे हैं। इसके अलावा, ठोस कचरे के निपटान के लिए रोजाना विभिन्न श्रेणियों के 2678 वाहनों का उपयोग किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि नगर निकायों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करते हुए सफाई, जल आपूर्ति, सीवरेज, अग्निश्मन और स्ट्रीट लाइटिंग जैसी सभी आवश्यक सेवाओं का रखरखाव ठीक से किया जा रहा है। मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों द्वारा प्रतिदिन 656 किलोमीटर सडक़ की सफाई की जा रही है।
उन्होंने बताया कि संबंधित नगर पालिकाओं द्वारा पानी के टैंकरों, अग्निशमन वाहनों और स्प्रे मशीनों की मदद से सार्वजनिक स्थानों जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के साथ-साथ सार्वजनिक शौचालय, सरकारी कार्यालयों इत्यादि का सैनीटाईजेशन किया जा रहा है। इसके अलावा, सार्वजनिक भवनों के प्रवेश पर पर्याप्त कर्मचारी तैनात करके थर्मल कैमरों और हैंड सैनिटाइजर का उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि सभी निकायों में हेल्पलाइन व कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं और इनके नंबरों का पर्याप्त प्रचार किया जा रहा है ताकि नागरिक नगरपालिकाओं द्वारा दी जा रही सेवाएं के संबंध में शिकायत और समस्यायों के बारे में बता सकें। उन्होंने बताया कि निगमों, पार्षदों, रैजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि के माध्यम से सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के निर्देशानुसार अखबारों, पैम्फलेट, मुनादी आदि के माध्यम से जन जागरूकता की जा रही है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिला प्रशासन की सहायता के लिए प्रदेश में 556 सामुदायिक रसोई स्थापित की गई हैं और दिहाड़ी मजदूर, अपंजीकृत, प्रवासी श्रमिक, असहाय और बेघर लोगों को राशन और पका हुआ भोजन प्रदान किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की सहायता से विभिन्न सामाजिक, वाणिज्यिक और औद्योगिक संस्थानों आदि के माध्यम से अब तक 304696 परिवारों को 2058165 सूखे राशन के पैकेटों के साथ-साथ पके हुए भोजन के पैकेट भी वितरित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि नगरपालिका की दुकानों या संपत्तियों पर पानी और सीवरेज बिल, संपत्ति कर, किराए, तहबाजारी और लाइसेंस शुल्क के भुगतान के संबंध में देय तिथि को बढ़ा दिया है।