ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਈ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ
ਪੜ੍ਹੋ ਹੁਣ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੁਨਿਟਾਂ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,12 ਜੁਲਾਈ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ (ਬੀਪੀਐਲ) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਬਿੱਲ ‘ਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.), ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਬੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਪੀਐਲ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
