
कैबिनेट सब-कमेटी द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग से सम्बन्धित अध्यापक जत्थेबंदियों के साथ मीटिंग
शिक्षा विभाग के अधिकारियों को यूनियनों के कानूनी अड़चनों से सम्बन्धित मसलों पर एडवोकेट जनरल के दफ़्तर से राय लेने के लिए कहा
चीमा द्वारा यूनियनों के वित्त विभाग से सम्बन्धित मसलों पर जल्द समाधान का भरोसा
चंडीगढ़, 24 मई (विश्ववार्ता)कैबिनेट मंत्रियों एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा,अमन अरोड़ा और स. कुलदीप सिंह धालीवाल की शमूलियत वाली कैबिनेट सब-कमेटी द्वारा आज स्कूल शिक्षा विभाग से सम्बन्धित विभिन्न अध्यापक जत्थेबंदियों के साथ मीटिंग करके उनके मसलों के समाधान के लिए विचार-चर्चा की गई।
यहाँ पंजाब भवन में ख़ुशगवार माहौल में हुई इन मीटिंगों के दौरान मैरीटोरियस टीचर्ज़ यूनियन, कम्प्यूटर अध्यापक यूनियन, पी. एस. टैट यूनियन, ई. जी. एस. / ए. आई. ई. / एस. टी. आर कच्चे अध्यापक यूनियन, कच्चे अध्यापक यूनियन, ई. टी. टी. टैट पास बेरोज़गार अध्यापक यूनियन, 4161 बेरोज़गार अध्यापक यूनियन, ई. जी. एस. / ए. आई. ई/ एस. टी. आर प्री प्राइमरी कच्चे अध्यापक यूनियन की तरफ से सब-कमेटी के साथ अपने-अपने मसलों के बारे विस्तार में चर्चा की गई। यूनियनों द्वारा पेश किये गए ज़्यादातर मसले सेवाओं को पक्का करने और वेतन में वृद्धि से सम्बन्धित थे।
सेवाओं को पक्का करने से सम्बन्धित यूनियनों की कुछ माँगों पर कैबिनेट सब-कमेटी ने पाया कि इन मामलों को हल करने के लिए कानूनी राय की ज़रूरत है। कैबिनेट सब-कमेटी ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को हिदायत की कि वे इन यूनियनों के साथ विशेष मीटिंगें करें और इनके मसलों के कानूनी तौर पर उचित समाधान के लिए एडवोकेट जनरल के दफ़्तर से कानूनी सलाह लें। कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को यह यकीनी बनाने के लिए कहा कि यूनियनों की सेवाएं पक्का करने सम्बन्धी माँगों का ऐसा समाधान निकाला जाये जिसके अंतर्गत किसी कानूनी अड़चन का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व अधीन पंजाब सरकार की मंशा अधिक से अधिक मुलाजिमों की सेवाओं को पक्का करने की है।
वेतन और वित्त विभाग से सम्बन्धित अन्य मसलों पर वित्त मंत्री ने अध्यापक यूनियनों को विश्वास दिलाया कि उनकी तरफ से उठाईं गईं ज़्यादातर माँगों पर अमल प्रक्रिया अधीन है और जल्द ही उनको इस सम्बन्धी अच्छी ख़बर मिलेगी। उन्होंने वित्त विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे स्कूल शिक्षा विभाग के साथ मीटिंगें करके इस सम्बन्धी दूसरे वित्तीय मामलों के बारे भी जल्द प्रस्ताव तैयार करें।





















