ਵੱਢੀਖੋਰੀ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), 4 ਮਾਰਚ (ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੱਪੀ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੱਢੀਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਖਰੜ, ਬਨੂੜ ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦਾ ਤੂਫਾਨੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਉਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਉਤੇ ਗਏ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਘਮੰਡੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਉਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਪਲਾਨ-ਬੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਾਫ਼ਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ (ਜੋ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਰਸੂਖਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਫਸਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ’ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਰਾਬਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ/ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।WON’T BOW BEFORE THE CORRUPT OFFICERS: CM
