ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗੀ? ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਦਸੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ):- ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯਾਨੀ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਦਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਅਦੂਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏਆਈ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਫਰਜ਼ੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਮਾਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹਨ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਵਾਈਬਰ ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰੈਡੀਕਲ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਆਨਲਾਈਨ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 325 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
