ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ
ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ., ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਬੀ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ
‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹੈ ਅਗਵਾਈ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ):- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ., ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਬੀ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ., ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਬੀ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਇਫਫੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਇੱਕੋ ਸੂਈ ਅਤੇ ਸਰਿੰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ੈਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ’ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ, ਕੌਣ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਐੱਚਆਈਵੀ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਬੀ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ”
ਪਹਿਲਾਂ ,ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂਚ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੈਂਪ ਲਈ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ੂਨ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨਜ਼ : ਐੱਚਆਈਵੀ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਬੀ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਸੀ ਦੀ ਜਲਦ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ (ਐੱਨਏਟੀ) ਅਤੇ ਕੈਮਿਲਿਊਮਿਨੇਸੈਂਸ ਇਮਿਊਨੋਐਸੇ (ਸੀਐੱਲਆਈਏ) ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਨਤ ਜਾਂਚ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਮਾਰੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟ੍ਰਿਪਲ ਐੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਹੈ ।
ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਨਿੱਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
