VB-G RAMG ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਜਾਣੋ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ
ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ, 21 ਦਸੰਬਰ 2025 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)’ ਯਾਨੀ VB-G RAMG ਬਿੱਲ, 2025 ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ – ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ, 2025’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ, 2025’ (VB-G RAMG) ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ, 2025’ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਝੱਲਦੀ ਸੀ, ਨਵਾਂ VB-G RAMG ਢਾਂਚਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਖਰਚਾ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
