ਨਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇ-ਲਾਜ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ – PUNJAB CM
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ):- ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਇਕਸਾਰ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮ-2025’ (ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼, 2025) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਟੀਕ (ਵਰਟੀਕਲ) ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਘੱਟ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਯੋਗ ਉਚਾਈ ਨੂੰ 15 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਮੀਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਲਈ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਉੱਚਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਗਰਾਊਂਡ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਐਫ.ਏ.ਆਰ. ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਸੈੱਟਬੈਕ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਇਕੋ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ ਰਹਿ ਕੇ) ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਲਕੋਨੀਆਂ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕਾਰ ਲਿਫਟਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮ ਵੱਲ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
*ਗਿਰਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣਨਾਮੇ ਦੇ ਦਸਤਵੇਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 (ਪੰਜਾਬ) ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਗਿਰਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣਨਾਮੇ (ਹਾਈਪੋਥੀਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਕੁਟੇਬਲ ਮੌਰਟਗੇਜ) ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
*ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨਿਯਮ-2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਨਿਯਮ-2025 (ਪੰਜਾਬ ਸਬਸਟਾਂਸ ਯੂਜ਼ ਡਿਸਆਰਡਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਐਂਡ ਰੀ-ਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼-2025) ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਧ ਨਿਯਮਾਂ-2020 ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ 36 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 177 ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਔਨਲਾਈਨ ਡੇਟਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਪ੍ਰੇਨੌਰਫੀਨ-ਨੈਲੌਕਸੋਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
*ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਦੀਆਂ 14, ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਦੀਆਂ 16 ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੀਆਂ 80 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੱਟ ਵੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।
*ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਵਿਖੇ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*
ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਵਿੱਚ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
*ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਉੱਤਰੀ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ*
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਉੱਤਰੀ) ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
*ਬਰਨਾਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ*
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਰਹੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
—–
