‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਬਿੱਲ, 2026’ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ: ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਗਸਤ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ);- ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਬਿੱਲ, 2026’ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਮੁੜ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 10 ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 35,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ “ਟ੍ਰੀ ਅਫ਼ਸਰ” ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਤ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਲੀ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਬਾਡੀਜ਼ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਕਾਈਆਂ) ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੰਗਲਾਤ (ਐਗਰੋ ਫੋਰੈਸਟਰੀ) ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਰੁੱਖ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿੱਗੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰੇਕ ਕੱਟੇ ਗਏ ਰੁੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੋ ਰੁੱਖ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟ੍ਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ।
ਬੂਟੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਟ੍ਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰਾਂ (ਕੈਂਟ), ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
