Supreme Court ਨੇ ਨਵੇਂ UGC ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
– ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜਨਵਰੀ 2026 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ —
ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੈ “ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨਿਯਮ, 2026”, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (Supreme Court) ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਮਲਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ “ਕੁਦਰਤੀ ਅਪਰਾਧੀ” ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
