ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਜੰਮ੍ਹੀ ਸਿਲਟ: ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੂਨ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ 2023 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਦਰਦ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਾਂ?
ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿਲਟ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਮ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 2,568 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਲਟ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਡੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਡੈਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਲਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। BBMB ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ BBMB — ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਡੈਮ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਲਾਗਤ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤਬਾਹੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਸਸਤਾ ਹੈ?
ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਘਟਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੂਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ:
* ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਿਲਟ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ?
* ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ?
* ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?
* ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ?
* ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਦੀ ਹੈ?
ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸਿਲਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਿਲਟ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਰਵਿੰਦਰ ਵਿਰਦੀ
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ)
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
