SC ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਨਵੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ, ਵਾਹਨਾਂ, ਪਟਾਕਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਧੂੜ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ… ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ” “ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਟਾਕੇ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਧੂੜ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਪਟਾਕਿਆਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੰਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ,” ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੀਹਰੀ ਮਾਰ ਹੈ – ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
