ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, PUNJAB ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 65,264 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
- ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
- ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 16,308 ਨੌਕਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 12,966, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 8,765, ਸਿਹਤ ‘ਚ 6,320, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਚ 5771 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
- ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
- ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ; ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਨਾਲ 8.20 ਕਰੋੜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
- ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ);- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ’ ਲੜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 65,264 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 30 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ 8.20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 65,264 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 16,308 ਨੌਕਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 12,966 ਨੌਕਰੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 8,765 ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 16,320 ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 5771 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੋਂ ‘ਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਰੁਝਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ-ਕਈ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਕਸਰ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਤ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬਹੁ-ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.25 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 73,250 ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਆਈਬੀਐਮ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਏਆਈ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਲਾਉਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1,799 ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੈਂਪਾਂ ਨੇ 1,99,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 6,724 ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮੇਲਿਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 36,342 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,509 ਭਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਰੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ 218 ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 106 ਐੱਨਡੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ 85 ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ 199 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਬਣਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 544 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 465 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 8,20 ਕਰੋੜ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਮ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਐਸਐਮਐਸ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ 14 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 0.52 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।”
ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਸਕੀਮ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ 437 ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.66 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹੜ੍ਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3,700 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ‘ਡਰਾਫਟ ਮਾਈ ਡੀਡ’ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੇਸਲੈੱਸ ਆਰਟੀਓ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਆਰਸੀ ਸਮੇਤ 56 ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੇਸਲੈੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1076 ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 25,236 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਈ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 23 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ 12,218 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10,820 ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 1,398 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 275 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 341 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ, 161 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, 88 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 77 ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 487 ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ 1,215 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 534 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 112 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, 162 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 83 ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 357 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 143 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਥੋਪ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਅਤੇ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੇਠ ਦੀ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੇਰੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ 2,000 ਏਕੜ ਵਿੱਚ 413 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ 1,100 ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
